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झारखंड के खिजरी विधानसभा क्षेत्र और झारखंड सरकार के विधानसभा सदस्य राजेश कच्छप ने अंचल अधिकारी के मुंह में दाखिल खारिज का पेपर फेंकते हुए। जमकर CO और अधिकारियों को धोया । अब झारखंड में आदिवासी अपने अधिकार के लिए खड़े होने लगे है।

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अब झारखंड का राजनिति बदलेगा।

हमलोगों ने झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में समान्य पंचायत व्यवस्था को रोककर समान्य पंचायत को समाप्त किया है। अब समान्य पंचायत के जगह में आदिवासी ग्राम सभा/आदिवासी पारंपारिक स्वशासन व्यवस्था होगी। इस तरह झारखंड का राजनीति बदलेगा।

आज DC Latehar कार्यालय में अपने जिले लातेहार में जिला परिषद्, लातेहार के द्वारा असंवैधानिक तरीके से बस पड़ाव ,पशु मेला/ग्राम बजारों का बंदोबस्ती को रोकने के लिए उपायुक्त महाशय को ध्यान आकृष्ट कराते हुए। जो संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध है।

हमारे माननीय स्वशासी परिषद् ,लातेहार के सदस्यगण से अपील है। जो अपने क्षेत्रों में बस पड़ाव , पशु मेला/ ग्राम बजार और बालू घाटों का रसीद निर्गत करने के लिए अपने क्षेत्र के आदिवासियों और मूलवासियों से संवाद कर स्थानों सुचिबद्ध विवरण तैयार करें। जिससे इनका रेवेन्यू के लिए रसीद जारी

आज आदिवासियों के समक्ष कई तरह के समस्या उत्पन्न हुआ है। जिसका सिर्फ एक कारण है , जो हमारे समुदाय के लोग संसदीय अधिनियम PPESA 1996 को नही लिया और समान्य पंचायत व्यवस्था को स्वीकार किया। जब हमारे लोग उपायुक्त को दंडाधिकारी के रूप में अपनाया है। DC दंडाधिकारी बनकर बैठा है, तो अब

झारखंड में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीस का स्थानांतरण वर्तमान में झारखंड में लगातार हो रहा है। पिछले जून माह में मुख्य न्यायाधीस का स्थानांतरण हुआ था ,जो दो माह भी समय नही गया है। फिर से मुख्य न्यायाधीस स्थानांतरण के बाद नये आ गए है। कहीं झारखंड सरकार के वरिष्ट IAS अधिकारी

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 29 July 2024 JPRA 2001 को गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। साथ ही झारखंड सरकार को संसदीय अधिनियम PPESA 1996 का नियमावली बनाकर दो माह के अंदर लागू करने का परमादेश दिया था। इसलिए हमलोगों ने 29 July 2025 को अनुसूचित क्षेत्र के मान्यता प्राप्त ग्राम

आज मैं इसे #Tribal_Army को Block कर दिया। ये सबसे पहले फोलों करेगा , जब आप इसे Fb दे देंगें ,तब कुछ दिनों के बाद Unfollow कर देता है। इसने मेरे ऐसा दो-तीन बार कर दिया। block! का विचार कैसा है?

हमारे देश या राज्य में जितने भी लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य हैं। अगर वे संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य कर रहे है। तो संवैधानिक पदों से हटाने के लिए आम लोगों को न्यायालय में जाना चाहिए।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 29 जुलाई 2024 को JPRA 2001 को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में निरस्त कर समान्य पंचायत को समाप्त कर झारखंड सरकार को परमादेश दिया कि संसदीय अधिनियम PPESA 1996 का नियमावली बनाकर दो माह के अंदर लागू करें। माननीय उच्च न्यायालय के परमादेश के एक

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आदिवासी बुद्धि जिवी मंच रांची के द्वारा दिनांक 29 July 2025 को असाधारण बैठक कर झारखंड अनुसूचित क्षेत्र स्वायत्त परिषद् का ड्राफ्टिंग कमिटी गठन किया गया । #Jharkhand_Scheduled_Areas_Autonomous_Council

छत्तीसगढ़ बस्तर सरगुजा से द्रविड़ परिवार के गोंड आदिवासी समुदाय के लोग संसदीय अधिनियम The Provisions of Panchayats(Extension to the Scheduled Areas act 1996 के जानकारी प्राप्त करने के लिए झारखंड पहुंचे है।

झारखंड अनुसूचित क्षेत्र स्वायत्त परिषद् ( Jharkhand Scheduled Areas Autonomous Council )के सदस्य जो ड्राफ्टिंग कमिटी के लिए 29 July 2025 को चयन किए गए हैं। जिसमें से चार जिले रांची ,लोहरदगा,गुमला और लातेहार के सदस्य जिले लोहरदगा में 6/7 Aug. 2025 को अपनी पारंपारिक व्यवस्था को