राजस्व विभाग सीधे तौर पर आमजन से जुड़ा हुआ है। आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसके लिए न केवल विभाग के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की आवश्यकता है, बल्कि आवश्यकतानुसार नवीन

2 अक्टूबर 2024 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती I

Speaking at the distribution of property cards under SVAMITVA scheme. x.com/i/broadcasts/1…

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी द्वारा 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत घरौनियों के डिजिटल वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होते #UPCM Yogi Adityanath x.com/i/broadcasts/1…

उत्तर प्रदेश में ‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत 37,800 गांवों में 55 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड पूर्व में ही वितरित हो चुके थे। देश में अब तक 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत 2 करोड़ 14 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित हुए हैं। 1 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड अकेले उत्तर प्रदेश के

उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में एक-एक ‘ग्राम सचिवालय’ के निर्माण का कार्य गतिमान है। स्वामित्व कार्ड के माध्यम से बैंक लोन लेकर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं... : #UPCM Yogi Adityanath #SVAMITVAscheme ▶️ youtu.be/3Wsrbi5Tr8A

प्रॉपर्टी कार्ड आपको एक नया अवसर प्रदान करेगा... जब विकास तेजी से हो रहा है तो शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे-अच्छे संस्थान तैयार हो रहे हैं…: #UPCM Yogi Adityanath #SVAMITVAscheme ▶️ youtu.be/3Wsrbi5Tr8A

#UPCM Yogi Adityanath आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी की अध्यक्षता में संपन्न 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत घरौनियों के डिजिटल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 29,501 ग्रामों की 45,35,680 घरौनियों का वितरण किया

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2025) के समारोह पर श्री अनिल कुमार, अध्यक्ष एवं श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद परिवार को संबोधित किया |

प्रदेश में फ्लैगशिप स्कीम्स की प्रगति को ट्रैक/मॉनिटर करने के लिए एक रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई है। इसमें क्वॉलिटी और स्पीड पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन विभागों और परियोजनाओं की क्वॉलिटी और स्पीड कमजोर है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी कैटेगरी

#UPCM Yogi Adityanath ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए इन कार्यों को प्रत्येक

राजस्व विभाग जनविश्वास का आधार है और उसकी कार्य संस्कृति जनकेंद्रित, तकनीकी रूप से दक्ष और संवेदनशील होनी चाहिए। शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए और शहरी क्षेत्रों का लैण्ड रिकॉर्ड तैयार कर उसे प्राथमिकता से ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। राजस्व परिषद के

लेखपाल से लेकर आयुक्त स्तर तक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित किया जाए, जिससे विभागीय निगरानी सरल हो सके और आमजन को सीधा लाभ मिले। प्राधिकरणों के लैण्डयूज डेटा को खतौनी पर प्रदर्शित किया जाए और धारा-80 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाए: #UPCM

नामान्तरण वादों को पूर्णतः ऑटोमेट किया जाए। इससे नागरिकों को सुगमता से और समयबद्ध न्याय प्राप्त होगा। चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। चकबंदी की जटिलताओं के कारण गम्भीर सामाजिक विवाद जन्म ले सकते हैं, अतः इन्हें अत्यंत संवेदनशीलता से निपटाया

अविवादित वरासत के मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 कार्यदिवस के भीतर किया जाए। रियल टाइम खतौनी, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लम्बित प्रकरणों का समाधान तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था

मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाया जाना अनुचित है, इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाना चाहिए। ऐसे जो भी प्रकरण लंबित हैं, एक समय-सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए। जिन नगरों में जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, उसे

प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हो चुकी है, जो लोकतंत्र की अवधारणा को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ग्राम सचिवालयों में स्थापित कम्प्यूटर्स के माध्यम से 'पंचायत गेटवे पोर्टल' से जुड़ी समस्त धनराशियों का भुगतान हो। इससे

गांवों में तालाबों के पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की जाए और तालाबों को 03 से 05 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाए। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सम्बन्धित गांव के विकास में किया जाए। तालाब आवंटन, रखरखाव और उनके उपयोग के लिए पंचायतीराज विभाग, राजस्व

भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम एवं शहरी क्षेत्रों के लैण्ड रिकार्ड्स तैयार करने संबंधी कार्यक्रम ’नक्शा’ को लेकर आज लखनऊ, उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री मनोज जोशी, सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार

11 वे अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राजस्व परिषद,उ.प्र .लखनऊ के प्रांगण में माoअध्यक्ष राजस्व परिषद श्री अनिल कुमार द्वारा महर्षि पतंजलि के "योगश्चित्तवृत्ति निरोध:" से परिचय कराते हुए योग का प्रशिक्षण दिया गया। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने उत्साह से प्रतिभाग किया