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Rising Burden on Odisha’s Subordinate Courts In just five months, pending cases in Odisha’s subordinate courts have increased by more than 25,000. Despite a high case disposal rate, nearly 19.5 lakh cases remain pending in the state’s subordinate judiciary. Of these, over 16

ओडिशा की अधीनस्थ अदालतों पर बढ़ता भार ओडिशा की अधीनस्थ अदालतों में पांच महीनों में पेंडिंग केसों 25 हजार की बढ़ोत्तरी हुई है। केसों को निपटाने की ऊंची दर के बावजूद राज्य की अधीनस्थ अदालतों में लगभग 19.50 लाख केस लंबित हैं। इसमें 16 लाख से कुछ ज्यादा आपराधिक और 3 लाख से थोड़े

9,000 Prisoners Released in Maharashtra Through Legal Aid; Now Central Govt to Adopt the Model Since 2018, a legal aid initiative in Maharashtra has helped around 20,000 undertrial prisoners, out of which nearly 9,000 have been released from jail. This pioneering model has now

महाराष्ट्र में कानूनी सहायता से 9 हजार कैदी रिहा, अब केंद्र अपनाएगा मॉडल महाराष्ट्र में 2018 से अब तक 20 हजार विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता की पहल से मदद मिली है। इनमें से लगभग 9,000 कैदियों को जेल से बाहर आने में मदद भी मिली। इस पहल को अब केंद्र सरकार ने अपनाकर

Did You Know? 💡 Compared to many other countries, India’s High Courts and the Supreme Court have more working days. Yet, the Indian judiciary continues to face a heavy backlog of cases. According to a report by Rajasthan Patrika, the Supreme Court of India has 180 working days,

क्या आप जानते हैं? 💡 कई देशों के मुकाबले भारत के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज्यादा कार्यदिवस हैं। इसके बावजूद भारतीय न्यायपालिका पर केसों का बोझ अधिक है। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 180 कार्यदिवस हैं तो हाई कोर्ट्स में 222

Prisoners Escaped Custody, HC Said – Not Policeman’s Fault Rajasthan High Court acquitted a constable in a case involving the escape of two undertrial prisoners from custody. The Court observed that not every error in judgment amounts to criminal negligence. It considered

हिरासत से कैदी भागे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस की गलती नहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने हिरासत से दो कैदियों के भागने के मामले में एक कॉन्स्टेबल को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने में हुई हर गलती आपराधिक असावधानी नहीं होती। कोर्ट ने इन पहलुओं पर गौर किया कि घटना

Before any court order, a child in conflict with law is meant to meet a probation officer for a chance to be written back into society. In India, that often never happens. A first-ever national consultation by TISS - Tata Institute of Social Sciences & University of Delhi spotlighted the gap timesofindia.indiatimes.com/india/no-one-t…

Do you know? 💡 Since the 2000s, around 700 suspects accused of serious crimes in India have undergone BEOS tests. Brain Electrical Oscillation Signature Profiling (BEOS) involves playing crime-related statements to a suspect while measuring their brain’s reactions. Supporters

क्या आप जानते हैं? भारत में 2000 के दशक से लगभग 700 गंभीर अपराध के आरोपियों पर BEOS जांच की गई है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (BEOS) टेस्ट में व्यक्ति को अपराध से संबंधित कथनों को सुनाया जाता है और उसके दिमाग का रिएक्शन मापा जाता है। इस टेस्ट के समर्थकों का

Juveniles Returning to Crime Due to Lack of Probation Officers In a report published in The Times of India, journalist Mahua Das highlights the critical role of probation officers through the stories of two juveniles in conflict with the law. She draws attention to the shortage

प्रोबेशन ऑफिसर की कमी से अपराध की ओर लौटते किशोर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ समाचारपत्र में रिपोर्टर महुआ दास ने कानून के साथ संघर्षरत दो किशोरों के उदाहरण से बताया है कि ऐसे मामलों में प्रोबेशन ऑफिसर का रोल कितना अहम होता है। वह देश में प्रोबेशन अधिकारियों की कमी को उजागर करती हैं और

FIRs Filed After SHRC Action on Wrongful Confinement in Rehab Centres Following surprise raids by the Karnataka SHRC on drug and alcohol rehabilitation centres in North Bengaluru, multiple FIRs have been registered. These include complaints of illegal confinement of two minors.

पुनर्वास केंद्रों में जबरन बंदी बनाकर रखने पर SHRC ने करवाई FIR नॉर्थ बेंगलुरु में ड्रग और शराब पुनर्वास केंद्रों पर कर्नाटक SHRC की छापेमारी के बाद कई FIR दर्ज की गई हैं। इनमें दो नाबालिगों को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने की शिकायत भी शामिल है। संपत्ति विवाद के एक पक्षकार ने भी

How much workload can NFSU reduce from FSLs? Since its inception in 2009, the National Forensic Sciences University has grown to 10 campuses in India, including one international campus in Uganda, with around 4,500 students currently enrolled. Across all its campuses, NFSU

फॉरेंसिक लैब का कितना कार्यभार कम कर सकेंगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 2009 से लेकर अब तक 10 कैंपस खुल चुके हैं और इनमें लगभग साढ़े चार हजार छात्र पढ़ रहे हैं। सभी कैंपस में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएच. डी को मिलाकर 124 पाठ्यक्रम

Telangana SLSA Cites India Justice Report The Member Secretary of the Telangana State Legal Services Authority has issued a letter to all DLSAs and TLSCs to directing them to establish ‘Jagriti Units’ under the NALSA Jagriti Scheme. This initiative aims to expand legal awareness

तेलंगाना SLSA ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का उद्धरण दिया तेलंगाना SLSA के सदस्य सचिव ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुका स्तर की समितियों को चिट्ठी लिखकर नालसा की जागृति योजना के तहत ‘जागृति यूनिट’ बनाने को कहा है। यह योजना समाज के कमजोर तबकों तक कानूनी सहायता पहुंचाने और