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मप्र मे कांग्रेस ओबीसी का 27% आरक्षण कोई प्रयास क्यों नहीं कर रही है? क्या Jitendra (Jitu) Patwari , Umang Singhar ने केंद्र सरकार से संविधान संशोधन करने के लिए कहा? नहीं कहा। एमपी में Dr Mohan Yadav उछल-कूद तो रहे हैं। इधर तो पूरा सन्नाटा है। Narendra Modi Rahul Gandhi Ganesh Singh

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% ये बढ़ाकर 27% किया गया तो ब्राह्मण लोग कोर्ट में चले गए। Narendra Modi जी से निवेदन है कि बिल पास कर संविधान संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में डालें। Dr Mohan Yadav Jitendra (Jitu) Patwari Ganesh Singh Rahul Gandhi Dilip Mandal

तो? मध्य प्रदेश के 13% ओबीसी होल्ड वालों, बीजेपी सरकार में कैसा फ़ील हो रहा है? आप क्या सोच रहे थे कि ओबीसी का मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav है तो ओबीसी को 27% आरक्षण दे देगा? कम से कम बैठाकर बात सुनेगा। अब तो पता चल गया होगा। ये RSS वाले हैं। Narendra Modi Rahul Gandhi

मप्र मे 10% ews सुदामा कोटा दिया जा रहा है, कोई रोक नहीं है. वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक रूप से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पारित है लेकिन 14% दिया जा रहा है. ये RSS मॉडल है. Dr Mohan Yadav RSS में रहकर यही सीखा है कि पिछड़ों की कटाई कैसे करनी है. Narendra Modi Rahul Gandhi

"ओबीसी को नियुक्ति दो या मुक्ति दो" ews जारी रहेगा लेकिन obc होल्ड? मप्र मे संवैधानिक रूप से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पारित है लेकिन 14% दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद 27% ओबीसी कोटा नहीं दिया जा रहा है. ये है Dr Mohan Yadav सरकार का दोगलापन. यह

सबका साथ, ews का विकास ,obc का विनाश को साकार कर रही है Dr Mohan Yadav सरकार. सुदामा कोटा 10% आरक्षण में 50% की सीमा बाधा नहीं बनती है लेकिन OBC के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात आती है तो मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगता है. ये सीमा याद आ जाती है. मप्र में विगत 6 वर्षों से

obc मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav , केंद्र सरकार के शिक्षा मन्त्री obc Dharmendra Pradhan , मप्र के शिक्षा मंत्री obc Uday Pratap Singh के राज मे सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है! शिक्षक भर्ती 2018,2020,2023 वर्ग-1,2,3 ओबीसी के चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए और ऊपर से ओबीसी

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan OBC के विभीषण साबित हुए. वे 4 बार के CM रहे, पर OBC के लिए कुछ नहीं किया. उल्टा ओबीसी चयनित अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया. प्रधानमंत्री Narendra Modi जी ने इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया बहुत अच्छा किया,ओबीसी को कोई दुख नहीं

ओबीसी के मंत्री,विधायक,सांसद अन्य पिछड़े वर्ग के वर्ग नौकरियां कोर्ट के आदेश आ जाने के बावजूद दिलाने में नाकाम क्यों? पिछड़े वर्ग हितेषी का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी OBC की नियुक्तियां क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? 15 से ऊपर भर्ती परीक्षाओं की नियुक्तियां

कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद मप्र में का 27% ओबीसी आरक्षण लागू न होने का मुख्य कारण मनुवादी नेता और अफसर हैं. Uma Bharti Shivraj Singh Chouhan की तरह मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav को भी निपटा देंगे. ओबीसी के बीच Office of Dr. Mohan Yadav की साख बन ही नहीं पाएगी. वे ओबीसी नेता के तौर पर चमक

कांग्रेस जिन्हें ख़ुश करने की कोशिश में आत्महत्या कर लेती है, वह तो BJP Madhya Pradesh का वफ़ादार वोट बैंक बन चुका है. MP Congress के दोनों हाथ ख़ाली हो जाते हैं. Kamal Nath जी द्वारा दिए गए मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस ना तो जमीन स्तर पर और ना ही कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़

मप्र में 27% ओबीसी आरक्षण का क़ानून संवैधानिक रूप से पारित है. जिस तरह रोक BJP Madhya Pradesh सरकार ने रोक रखा है, उससे बीजेपी की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav , प्रदेश अध्यक्ष VD Sharma , RSS साबित करे कि वह ओबीसी विरोधी नहीं है. Narendra Modi Amit Shah

सीएम Dr Mohan Yadav और BJP Madhya Pradesh सरकार दोनों मिलकर ओबीसी आरक्षण के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं. ये RSS का मॉडल है. मप्र मे 10% ews सुदामा कोटा दिया जा रहा है, कोई रोक नहीं है. वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक रूप से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पारित है लेकिन 14% दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav का विचार स्पष्ट है नही देना है तो नही देना. BJP Madhya Pradesh सरकार ने 6 वर्षों तक लटकाया है, पूरी कोशिश की रोक लग जाये लेकिन नही लग रही. मजबूरी यह है कि खत्म ही नही कर पा रहे हैं, वर्ना जब रोक है ही नही, तो 27% obc आरक्षण को इम्पलीमेंट क्यों नही किया जा रहा है?

माननीय उच्च न्यायालय ने मप्र BJP Madhya Pradesh सरकार से पूछा है कि ओबीसी होल्ड पदों पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी बताइये आपकी सरकार ने ओबीसी के 13% पद जानबूझकर होल्ड क्यों रखे है? दरअसल मे VD Sharma , RSS , हितानंद Hitanand , GAD, MP सभी मिलकर

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण सिर्फ़ 14% दिया जा रहा है, 27% का कानून पारित है. मप्र मे ओबीसी की संख्या आधे से ज्यादा है. पिछड़े समाज से आने वाले Dr Mohan Yadav 27% आरक्षण लागू करवा पाएंगे? मुझे लगता है,उनके बस की बात नहीं है. इस देश का ओबीसी 52% आरक्षण की मांग कर रहा है. मध्य

मिश्रा ,तिवारी, दुबे, पाण्डेय, द्विवेदी ,शुक्ला ..ये सभी खुश हैं क्योंकि RSS Narendra Modi BJP Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan Dr Mohan Yadav 10% सवर्ण सुदामा कोटा लागू कर दिया. वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी कोटा लंबित करके रखा है और MP Congress Jitendra (Jitu) Patwari अभी भी ब्राम्हण का

वाह रे RSS के दलालों शर्म करो पिछले 6 वर्षों से ओबीसी के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं. ओबीसी दलाल नेताओं ने अपने वर्ग के अधिकार को लुटा रहे है और मजे से कुर्सी का आनंद ले रहे है. Dr Mohan Yadav सरकार में यह तब हो रहा है जब माननीय

जब तक BJP का एक भी संसद सदन में है तब तक एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में कटौती नहीं होने देंगे: Amit Shah ग्रह मंत्री Office of Amit Shah जी मध्य प्रदेश में किसी मुसलमान ने 27% ओबीसी आरक्षण रोक कर नहीं रखा बल्कि BJP Madhya Pradesh सरकार ने रोक कर रखा है. Dr Mohan Yadav सरकार में यह तब हो

बीजेपी सरकार OBC विरोधी है. यह इसी बात से पता चलता है कि Office of Dr. Mohan Yadav सरकार OBC का 27% आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठी हुई है. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी ओबीसी की नियुक्तियां जारी नही कर रहे हैं. अब BJP Madhya Pradesh RSS का दोहरा चरित्र प्रदेश देख रहा है. पीएम Narendra Modi जातिगत