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Pratap Bhanu Mehta’s column, “The Receding Future,” is a masterful reflection on the intellectual cost of obsessing over the past—particularly the Emergency and debates around nationalism—at the expense of addressing the moral and political challenges of our present and future.

प्रताप भानु मेहता का लेख “The Receding Future” एक गहन बौद्धिक चेतावनी है कि किस तरह हमारा अतीत का अत्यधिक मोह हमारे भविष्य की कल्पना और निर्माण को सीमित कर रहा है। हारुकी मुराकामी के उद्धरण से शुरू होकर यह लेख दर्शाता है कि जब हम हर बहस को अतीत की घटनाओं जैसे आपातकाल या

नेहरू ने एक बार कहा था: “What we really are matters more than what other people think of us.” (“हम वास्तव में क्या हैं, यह अधिक मायने रखता है बजाय इसके कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।”) यह कथन उन्होंने तब कहा जब एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि भारत जैसे युवा राष्ट्र को क्या

बिलकुल! अब गोदी मीडिया पत्रकार नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है — "अगर आपको धोखा मिला है तो मुस्कराइए, क्योंकि अगला ब्रेकिंग न्यूज़ आपका हो सकता है!" सरकार से सवाल पूछना छोड़, अब इन्होंने 'रिश्तों में तनाव क्यों आता है' जैसे शो पकड़ लिए हैं। क्योंकि लोकतंत्र की नहीं, अब TRP की

ज्ञान का मतलब केवल जानकारी नहीं, विवेक और संवेदना भी है।

From budget pages to Bangalore’s skyline, Dr. Singh’s vision lives on. A tribute not just in name but in every innovation the city breathes.

अमेरिका में ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ पारित: सीमा सुरक्षा और ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव, राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज वॉशिंगटन, डी.सी. – अमेरिकी कांग्रेस ने बहुचर्चित “वन बिग ब्यूटीफुल बिल” को पारित कर दिया है, जिसे सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने, प्रवासन नियंत्रण को कड़ा करने, अमेरिकी

बागों में अब भी बाहर है। ravish kumar

A writ challenging the SIR isn’t just a legal move it raises fundamental questions about the architecture of electoral trust. When electoral roll revisions shift the burden from the state to the citizen, especially in vulnerable regions, it risks converting procedural updates

Went the government hospital ganganagar today. the gynae ward was unbearably hot and humid. Newborns and mothers were visibly suffering in this heat. No proper waiting area, no ventilation. Why is the government so indifferent to the most vulnerable — babies and mothers? This is

आज किसी कारणवश सरकारी अस्पताल श्रीगंगानगर हुआ। गायनी वार्ड में गर्मी और उमस से हाल बेहाल था। नवजात शिशु और माताएं तकलीफ़ में थीं। न कोई वेटिंग हॉल, न ठंडी हवा की व्यवस्था। सरकार इतनी उदासीन क्यों है उन लोगों के लिए जिनकी देखभाल सबसे ज़रूरी है? ये सिर्फ़ लापरवाही नहीं, अमानवीयता

Went to the Government Hospital, Ganganagar .shocking to see the Homeopathy department has no AC or ventilation. Doctors and patients are both suffering in this scorching heat and humidity. Other departments have cooling systems.why this neglect? Equal healthcare must begin with

सरकारी अस्पताल, श्रीगंगानगर में होम्योपैथी विभाग की हालत बेहद खराब है। न ए.सी. है, न पंखे — डॉक्टर और मरीज़ दोनों भीषण गर्मी और उमस में परेशान हैं। बाकी विभागों में सुविधाएं हैं तो यहां क्यों नहीं? क्या समान स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ़ कागज़ों पर हैं? CMO Rajasthan Ministry of Health

Absolutely spot on. Comparing consumption Gini with income Gini is not just misleading.It borders on data malpractice. India’s income Gini of ~62 tells a starkly different story. Consumption smooths over inequality; income reveals the structural fault lines. Data must

The Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR) in Bihar isn’t just an administrative exercise .it’s a systemic signal. A signal that the citizen is no longer presumed to belong, but must constantly prove worthiness. From 2003 to 2025, we’ve moved from inclusion to

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया “विशेष संवीक्षा अभियान” (SIR) सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं है — यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब नागरिकता स्वाभाविक अधिकार नहीं, प्रमाणित जिम्मेदारी बन चुकी है। 2003 से 2025 के बीच, हम समावेशन से प्रमाण-आधारित बहिष्करण की ओर बढ़ गए हैं। जिनके

चुनाव आयोग पब्लिक को बुढ़बक समझता है क्या?’ नवोदय टाइम्स में Yogendra Yadav का आज का लेख भारतीय लोकतंत्र की चुपचाप बढ़ती बीमारी को बेनक़ाब करता है। लेख के मुख्य सवाल: 1.2003 असम में ‘घातक सूची शुद्धिकरण’ से कुछ सीखा? या वही फ़ॉर्मूला अब बिहार में 4.96 करोड़ नामों पर लागू? 2.आधार

#Nationality, #Citizenship, and #Voting Rights: #A_Legal_and_Democratic_Exploration #Introduction: Democracy is More Than Just Elections In a large and diverse democracy like India, nationality, citizenship, and voting rights are not just legal terms — they are deeply tied to

राष्ट्रीयता, नागरिकता और मतदान अधिकार: एक जनपक्षीय कानूनी विश्लेषण #राष्ट्रीयता(#Nationality): #क्या, #क्यों, #और_कैसे? राष्ट्रीयता (Nationality) वह कानूनी संबंध है जो व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित होता है और जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि