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खनन परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जमीन के बदले मुआवजा नहीं चाहिए।

मूलवासी विकास का मॉडल मूलवासी विकास का मॉडल एवं हेमन्त सोरेन व नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल में सीधी टकराहट है।सत्ताधारी जल जंगल जमीन बेचकर अदानी अंबानी के पूंजीवादी मॉडल को लागू करना चाहते हैं।लेकिन मूलवासियों का मानना है कि जल जंगल जमीन की कोई कीमत नहीं हो सकती।

हजारीबाग के बड़कागांव के गोंदलपुरा में अदानी को जंगल देने के खिलाफ ग्रामीणों का प्रतिरोध.

आदिम जनजाति महिला की मदद करें माननीय मुख़्यमंत्री Hemant Soren जी DC Latehar के बरवाडीह के अखरा की सुरती देवी (पति मनोज परहिया)गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं।इनका हाँथ पांव काम नहीं करता है।चल नहीं पाती हैं।हाथ से खाना भी नहीं खा पाती हैं। कृप्या मदद करें। Dr. Irfan Ansari

"अडानी को पीट कर भगा देंगे " झारखंड के बड़कागांव के गोंदलपुरा के ग्रामीण अडानी के खनन परियोजना के खिलाफ आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अडानी गांव आयेगा तो उसे पीट कर भगा देंगे। Hemant Soren Gautam Adani Video credit: Hazaribagh Updates

आदिम जनजाति बच्ची की मदद करें माननीय मुख्यमंत्री Hemant Soren जी DC Latehar के बरवाडीह के सैदुप की सूरजमुनी कुमारी(पिता सुन्दर कोरवा) की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बच्ची स्कूल जाने के क्रम में गिर गई थी,चलने फिरने में असमर्थ है।इलाज करवाने की कृपा करें। Dr. Irfan Ansari

हजारीबाग के गोंदलपुरा में कृषि की अपार संभावनाएं हैं लेकिन झारखंड सरकार यहां की जमीन कोयला खनन के लिए अडानी को देना चाहती है। Hemant Soren Shilpi Neha Tirkey

🚨 MGNREGA Employment in Andhra Pradesh: A Major Drop in FY 2024–25! Despite more households registering (up 3.1%), employment provision has sharply declined. 📄 Full report: libtech.in/wp-content/upl… #MGNREGA #RightToWork

गोंदलपुरा के लोगों ने लगाया जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप, अडानी जबरदस्ती कर रहा अधिग्रहण....

अडानी की दीवानी झारखंड सरकार हजारीबाग के गोंदलपूरा में संविधान को ताक पर रख कर अडानी को जमीन देने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों ने उपायुक्त पर फर्जी बैठक करने का आरोप लगाया है।उनका कहना है कि अगर सरकार जबरन जमीन लेगी तो जालियांवाला बाग जैसी घटना घट सकती है। Hemant Soren

DC West Singhbhum सोनुआ प्रखंड पोडाहाट गांव के कुछ नये मजदूर मनरेगा मे काम करने के लिए पंचायत,प्रखंड मे जोबकार्ड आवेदन देने के 1 महीने के बाद भी नहीं बन पाया है. 1/n

लातेहार के आदिवासी कार्यकर्ता लालमोहन सिंह खेरवार कई महीनों से फेफड़े के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। फिलहाल RIMS में ICU में हैं लेकिन फ्री दवा के बजाय बाहर से दवा खरीदवाया जा रहा है। डॉक्टर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लालमोहन आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। Hemant Soren

Our statement on the recent LibTech report, which documents several crucial gaps in MGNREGA implementation

Aadhaar torture: look at this queue outside the Aadhaar Seva Kendra (ASK) in Ranchi. Same in Delhi – see report below. Many children in both queues. Aadhaar, when will you cut the red tape and fix this mess? (Credit: Devahuti and Vivek) thewire.in/special/tears-…

वन विभाग (चिनिया रेंज, गढ़वा) अपने वृक्षारोपण योजना जो 29 जून को हेताड़कला में किया जाना था. दर्जनों बाल मजदूरों से पौधे लगवाने का कार्य कराया जा रहा था. क्या बाल अधिकारों के संस्थान इस मामले में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? Office of Chief Minister, Jharkhand, Child Rights and You (CRY), Jharkhand Police

📢Report Release and Press Meet LibTech India presented its latest data-driven report on the implementation of #MGNREGA in #Jharkhand in FY 2024-25 at a joint press meet with NREGA Watch Jharkhand and Right to Food Campaign, Jharkhand. Read the full report here: libtech.in/wp-content/upl…

कुछ महीनों पहले झारखण्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर राशन कार्ड सदस्यों का पूरा नाम दीखता था, लेकिन अब नहीं देख सकते. अन्य राज्यों के खाद्य पोर्टल और योजनाओं जैसे नरेगा, पेंशन के पोर्टल पर पूरा नाम और अन्य जानकारी दीखते हैं. Department of Food, Jharkhand ये कब ठीक होगा? Dr. Irfan Ansari

पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त का फरमान - बिना आधार लिंक वाले राशन कार्ड डिलीट किए जाएंगे। याद करें, रघुवर सरकार की ऐसी कार्रवाई के कारण लाखों गरीब राशन से वंचित हो गए थे और कई भूख से मौतें हुई थीं। Hemant Soren जी, कृपया सुनिश्चित करें कि प्रशासन ऐसे जन विरोधी फरमान जारी न करें।

कोई भी आदेश राशन कार्डधारियों को डिलीट करने का हुआ है, तो तत्काल इसे रोका जाए. 30 जून के प्रभात खबर के अनुसार झारखण्ड में 66 लाख लोगो का eKYC नहीं हुआ है. पश्चिमी सिंहभूम के जिला कलेक्टर मनमाने ढंग से लोगो को राशन के हक़ से वंचित करने पर तुले हैं. Hemant Soren Dr. Irfan Ansari