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उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में आज हज़ारों हजारों बिजली कर्मियों की उपस्थित में जनपद मेरठ में हुई विशाल बिजली पंचायत। मेरठ की क्रांति की धरा से बिजली कर्मियों ने की निर्णायक संघर्ष की घोषणा।व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण की प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। UPPCL

बिजली के निजीकरण के विरोध में पूर्वांचल मुख्यालय वाराणसी में हुई जबरदस्त बिजली महापंचायत। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। Narendra Modi Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office A K Sharma UPPCL

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के प्रबंध निदेशक श्री शंभू कुमार (आईएएस) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंताओं के साथ अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रकार की भाषा शैली से पूर्वांचल में टकराव का माहौल उत्पन्न हो रहा है, प्रबंध

Er Shailendra Dubey on relay Hunger Strike at Lucknow. His sugar level is deterioting very fast, came down to 63. BP is 200. Situation turning critical. Narendra Modi Yogi Adityanath A K Sharma  UPPCL AajTak ABP News Zee News News18 India NDTV The Times Of India

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने निजीकरण के विरोध में विद्युतकर्मियों का अंतिम दम तक साथ देने का संकल्प किया।बोले लोकतंत्र में विद्युत कर्मियों की आवाज नहीं दबाने देंगे। निजीकरण वापस हो। #stop_privatisation_uppcl

प्रयागराज: नैनी जेल रोड विद्युत उपकेन्द्र में निजीकरण के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन #prayagrajnews

22 जून बिजली पंचायत ,लखनऊ चलो ✊

किसान उपभोक्ताओं बिजली कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए आज देश की पहली विशाल बिजली महापंचायत जो राजधानी लखनऊ में हो रही है उसका उपभोक्ता परिषद ने किया पूर्ण समर्थन उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष स्वयं महापंचायत में लेंगे भाग करेंगे बड़ा खुलासा उपभोक्ताओं से पंचायत में भाग लेने की अपील।

दम है कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे 📣✊ #निजीकरण_मुर्दाबाद बिजली कर्मचारियों की महापंचायत 📣✊ A K Sharma Yogi Adityanath News24 avadhesh kumar verma The Times Of India The Hindu The Indian Express The Economist The Wire Akhilesh Yadav उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट-लखनऊ मीडिया(UPPCLMEDIA)

आज डॉ. भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, आशियाना, लखनऊ में आयोजित बिजली महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी एकत्र हुए और बिजली के निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। यह महापंचायत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब लड़ाई केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी

उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से उठाई मांग कहा इसके पहले भी उपभोक्ता परिषद की नियामक आयोग में दाखिल आपत्ति और याचिका पर पिछली दो सरकारों ने निजीकरण का फैसला लिया था वापस अब जब नियामक आयोग ने बड़े पैमाने पर उठा दी आपत्तियां तो निजीकरण का फैसला भी वर्तमान सरकार ले वापस।

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देश की पहली विशाल बिजली महापंचायत Dr BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम लखनऊ में. किसने कुबेर बनाया है यह धन कहाँ से आया है जब ढूंढने जाओगे आम जन ही पाओगे। 🙏निर्धन और निर्धन होगे धनवान धनी हो जाएंगे आम जन की मेहनत का फल निजी घराने खाएंगे। ✍️Er.DP Verma Sir Abhisar Sharma AajTak Badri Pal

बिजली के निजीकरण के विरोध में आज 22 जून को राजधानी लखनऊ में हुई देश की पहली विशाल बिजली महापंचायत, जिसमें हजारों की संख्या में किसान, उपभोक्ता व बिजली कर्मचारी सम्मिलित हुए। बिजली महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर बिजली के निजीकरण हेतु टेंडर जारी हुआ तो उसी वक्त बिना कोई अगली

किसान उपभोक्ताओं बिजली कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए आज देश की पहली विशाल बिजली महापंचायत जो राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हुई उसको संबोधित किया और निजीकरण के खिलाप आर पार की लड़ाई का एलान किया ।

UP Mein Aaj: बिजली के निजीकरण पर महाभारत, जेल भरो अभियान की मुनादी youtu.be/CV7JilPbnsg?si… via YouTube

*22 जून की बिजली महापंचायत में संकल्प लिया गया कि निजीकरण का टेंडर नोटिस जारी होते ही जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा और उसके बाद उपभोक्ताओं, किसानो, छात्रों, बेरोजगार युवाओं और देश के तमाम कर्मचारियों के साथ शुरू होगा ऐतिहासिक जन आंदोलन।* *"देश की सरकारी संपत्तियों को चुनिंदा

जब बिजली विभाग को बेचने की तैयारी हो रही थी तब दो रास्ते थे... एक तरफ़ चुप रहकर प्रबंधन की गुलामी स्वीकार कर लेना और दूसरी तरफ़ हज़ारों कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। आदरणीय जीतेन्द्र सिंह गुर्जर साहब ने चुप रहना नहीं चुना। उन्होंने वो चुना जिसमें मुकदमे थे, बदनामी की

केस्को कानपुर में निजीकरण पर उपभोक्ता परिषद ने बोला करारा हमला आप भी सुने क्या कहा।

जो मंत्री अपने कर्मचारियों से नहीं मिल सकता, जो मंत्री जनता से नहीं मिल सकता है, जो मंत्री अपने समझौते का पालन नहीं करा सकता है, जो मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों का दमन और उत्पीड़न कर पुलिस की दम पर अपने ऊर्जा विभाग का निजीकरण करने पर तुला है उसे लोकतंत्र